Shipbuilding Financial Assistance Scheme Extension

The recently approved government package for the shipbuilding sector includes the extension of which scheme until 2036?

Correct Answer Explanation

The Union Cabinet has approved a significant package for the maritime sector, a key component of which is the extension of the Shipbuilding Financial Assistance Scheme (SBFAS) until March 31, 2036. This scheme was introduced to provide financial assistance to Indian shipyards for shipbuilding contracts signed between 2016 and 2026. The extension aims to boost domestic shipbuilding, encourage investment, and make Indian shipyards more competitive on a global scale.

Incorrect Options Analysis

• Sagarmala Initiative: This is a flagship programme of the Indian government focused on port-led development by harnessing India's coastline and waterways. It is broader than just shipbuilding.
• Maritime India Vision: This is a 10-year blueprint for the maritime sector, outlining strategic initiatives for growth. The SBFAS is one of the tools to achieve the goals of this vision, but it is not the vision document itself.
• National Shipbuilding Mission: This is a broader term often used to describe the government's overall goal of promoting shipbuilding, but the specific financial incentive program that has been extended is the SBFAS.

जहाज निर्माण क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वीकृत सरकारी पैकेज में किस योजना को 2036 तक विस्तार देना शामिल है?

सही उत्तर की व्याख्या

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्री क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पैकेज को मंजूरी दी है, जिसका एक प्रमुख घटक जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (Shipbuilding Financial Assistance Scheme - SBFAS) को 31 मार्च, 2036 तक बढ़ाना है। यह योजना 2016 और 2026 के बीच हस्ताक्षरित जहाज निर्माण अनुबंधों के लिए भारतीय शिपयार्ड को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस विस्तार का उद्देश्य घरेलू जहाज निर्माण को बढ़ावा देना, निवेश को प्रोत्साहित करना और भारतीय शिपयार्ड को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• सागरमाला पहल: यह भारत की तटरेखा और जलमार्गों का उपयोग करके बंदरगाह आधारित विकास पर केंद्रित भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह सिर्फ जहाज निर्माण से कहीं अधिक व्यापक है।
• मैरीटाइम इंडिया विजन: यह समुद्री क्षेत्र के लिए 10 साल का एक ब्लूप्रिंट है, जो विकास के लिए रणनीतिक पहलों की रूपरेखा तैयार करता है। SBFAS इस विजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों में से एक है, लेकिन यह स्वयं विजन दस्तावेज़ नहीं है।
• राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन: यह एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग अक्सर जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के सरकार के समग्र लक्ष्य का वर्णन करने के लिए किया जाता है, लेकिन जिस विशिष्ट वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रम का विस्तार किया गया है वह SBFAS है।