Shram Shakti Niti 2025: Institutional Architecture

The proposed institutional architecture under the draft "Shram Shakti Niti 2025" includes which of the following bodies?

1. National Labour and Employment Policy Implementation Council (NLPI) at the national level.
2. State Labour Missions at the state level.
3. A single-window digital compliance system for MSMEs.

Select the correct answer using the code given below:

Correct Answer Explanation

All three statements are correct and form part of the proposed institutional and digital architecture under the draft "Shram Shakti Niti 2025."

• Statement 1: The policy proposes a National Labour and Employment Policy Implementation Council (NLPI) as an apex inter-ministerial body at the national level to oversee the implementation of the policy.
• Statement 2: To ensure effective and contextual implementation across states, the draft policy includes the establishment of State Labour Missions at the state level.
• Statement 3: As part of its digital architecture, the policy envisages a single-window digital compliance system. This system aims to streamline regulatory processes and promote ease of compliance, particularly benefiting Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).

Therefore, all three bodies are included in the proposed framework.

Incorrect Options Analysis

• 1 only, 1 and 2 only, 3 only: These options are incorrect as they do not include all the proposed bodies and systems under the "Shram Shakti Niti 2025" architecture, which correctly comprises all three listed statements.

मसौदा "श्रम शक्ति नीति 2025" के तहत प्रस्तावित संस्थागत संरचना (institutional architecture) में निम्नलिखित में से कौन से निकाय शामिल हैं?

1. राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति कार्यान्वयन परिषद (NLPI)।
2. राज्य स्तर पर राज्य श्रम मिशन।
3. MSMEs के लिए एक सिंगल-विंडो डिजिटल कंप्लायंस सिस्टम।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

सही उत्तर की व्याख्या

तीनों कथन सही हैं और मसौदा "श्रम शक्ति नीति 2025" के तहत प्रस्तावित संस्थागत और डिजिटल संरचना (institutional and digital architecture) का हिस्सा हैं।

• कथन 1: यह नीति राष्ट्रीय स्तर पर नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति कार्यान्वयन परिषद (NLPI) को एक सर्वोच्च अंतर-मंत्रालयी निकाय के रूप में प्रस्तावित करती है।
• कथन 2: राज्यों में प्रभावी और प्रासंगिक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मसौदा नीति में राज्य स्तर पर राज्य श्रम मिशनों (State Labour Missions) की स्थापना शामिल है।
• कथन 3: अपनी डिजिटल संरचना के हिस्से के रूप में, नीति एक सिंगल-विंडो डिजिटल कंप्लायंस सिस्टम (single-window digital compliance system) की परिकल्पना करती है। इस प्रणाली का उद्देश्य नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और compliance में आसानी को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को लाभ पहुंचाना।

इसलिए, प्रस्तावित framework में तीनों निकाय शामिल हैं।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 3: ये विकल्प गलत हैं क्योंकि इनमें "श्रम शक्ति नीति 2025" की संरचना के तहत सभी प्रस्तावित निकाय और प्रणालियाँ शामिल नहीं हैं, जिसमें सही ढंग से सूचीबद्ध तीनों कथन शामिल हैं।