Sir Creek Dispute & Thalweg Principle Explained

In the context of the Sir Creek dispute, India's position is based on which international principle?

Correct Answer Explanation

India's stance on the Sir Creek maritime boundary dispute with Pakistan is based on the Thalweg Principle. According to this principle in international law, when a river or estuary forms the boundary between two states, the boundary line runs through the middle of the main navigable channel (the thalweg). India argues that Sir Creek is navigable, and therefore, the boundary should be demarcated along the middle of the creek. Pakistan rejects this, claiming the entire creek based on a 1914 resolution, and argues the creek is not navigable.

Incorrect Options Analysis

• Principle of Contiguity: This principle suggests that a state can claim territory that is geographically close to or an extension of its existing territory. It's more relevant to claims over islands or unoccupied lands.
• Uti Possidetis Juris: This is a principle that states that newly formed sovereign states should retain the internal borders that their preceding dependent area had. It's often applied in post-colonial contexts to prevent border disputes.
• Principle of Estoppel: This is a legal principle that prevents a party from asserting something contrary to what is implied by their previous action or statement. It's a principle of consistency and fairness in legal arguments.

सर क्रीक विवाद के संदर्भ में, भारत का पक्ष किस अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत पर आधारित है?

सही उत्तर की व्याख्या

पाकिस्तान के साथ सर क्रीक समुद्री सीमा विवाद पर भारत का रुख थाल्वेग सिद्धांत (Thalweg Principle) पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में इस सिद्धांत के अनुसार, जब कोई नदी या मुहाना (estuary) दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है, तो सीमा रेखा मुख्य नौगम्य चैनल (main navigable channel) के मध्य से होकर गुजरती है। भारत का तर्क है कि सर क्रीक नौगम्य है, और इसलिए, सीमा का निर्धारण क्रीक के मध्य में किया जाना चाहिए। पाकिस्तान इसे अस्वीकार करता है, 1914 के एक प्रस्ताव के आधार पर पूरे क्रीक पर दावा करता है, और तर्क देता है कि क्रीक नौगम्य नहीं है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• निकटता का सिद्धांत (Principle of Contiguity): यह सिद्धांत बताता है कि एक राज्य उस क्षेत्र पर दावा कर सकता है जो भौगोलिक रूप से उसके मौजूदा क्षेत्र के करीब है या उसका विस्तार है। यह द्वीपों या निर्जन भूमि पर दावों के लिए अधिक प्रासंगिक है।
• यथा भोग का सिद्धांत (Uti Possidetis Juris): यह एक सिद्धांत है जो कहता है कि नए बने संप्रभु राज्यों को वे आंतरिक सीमाएँ बनाए रखनी चाहिए जो उनके पूर्ववर्ती आश्रित क्षेत्र में थीं। इसे अक्सर सीमा विवादों को रोकने के लिए उत्तर-औपनिवेशिक संदर्भों में लागू किया जाता है।
• विबंधन का सिद्धांत (Principle of Estoppel): यह एक कानूनी सिद्धांत है जो किसी पक्ष को उसके पिछले कार्य या बयान द्वारा निहित बात के विपरीत कुछ भी कहने से रोकता है। यह कानूनी तर्कों में निरंतरता और निष्पक्षता का सिद्धांत है।