Supreme Court’s Plan to Protect Homebuyers

The Supreme Court recently made recommendations to protect homebuyers' interests. Which of the following was a key suggestion?

Correct Answer Explanation

To address the issue of stalled housing projects and protect homebuyers, the Supreme Court's key suggestion was to create robust financial mechanisms for project revival. Specifically, it proposed considering an expansion of the existing SWAMIH (Special Window for Affordable and Mid-Income Housing) Fund, which provides last-mile funding to stressed projects. Additionally, it suggested the creation of a dedicated revival fund under the National Asset Reconstruction Company Ltd (NARCL) to take over and complete viable but stalled projects. This approach focuses on providing financial solutions rather than overhauling the entire legal framework.

Incorrect Options Analysis

• To dissolve the Real Estate (Regulation and Development) Act (RERA) and create a new law: The court did not suggest dissolving RERA. The focus was on strengthening the existing system with financial support, not replacing it.
• To centralize all real estate regulations under the direct control of the Union government: This was not the recommendation. The court's suggestion was financial in nature, aiming to fund stalled projects.
• To impose a complete ban on the liquidation of all residential projects: This is an impractical and extreme measure that was not suggested. The goal is to prevent the liquidation of *viable* projects by reviving them, not to impose a blanket ban that could trap capital in unviable projects.

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए सिफारिशें की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख सुझाव था?

Correct Answer Explanation

रुकी हुई आवास परियोजनाओं के मुद्दे को हल करने और घर खरीदारों की सुरक्षा के लिए, सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख सुझाव परियोजना के पुनरुद्धार के लिए मजबूत वित्तीय तंत्र बनाना था। विशेष रूप से, इसने मौजूदा SWAMIH (किफायती और मध्य-आय आवास के लिए विशेष खिड़की) फंड के विस्तार पर विचार करने का प्रस्ताव दिया, जो तनावग्रस्त परियोजनाओं को अंतिम-मील वित्त पोषण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, इसने व्यवहार्य लेकिन रुकी हुई परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने और पूरा करने के लिए राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL) के तहत एक समर्पित पुनरुद्धार कोष बनाने का सुझाव दिया। यह दृष्टिकोण पूरे कानूनी ढांचे में फेरबदल करने के बजाय वित्तीय समाधान प्रदान करने पर केंद्रित है।

Incorrect Options Analysis

• रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (RERA) को भंग करना और एक नया कानून बनाना: अदालत ने RERA को भंग करने का सुझाव नहीं दिया। ध्यान मौजूदा प्रणाली को वित्तीय सहायता के साथ मजबूत करने पर था, न कि इसे बदलने पर।
• सभी रियल एस्टेट विनियमों को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में केंद्रीकृत करना: यह सिफारिश नहीं थी। अदालत का सुझाव प्रकृति में वित्तीय था, जिसका उद्देश्य रुकी हुई परियोजनाओं को निधि देना था।
• सभी आवासीय परियोजनाओं के परिसमापन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना: यह एक अव्यावहारिक और चरम उपाय है जिसका सुझाव नहीं दिया गया था। लक्ष्य अव्यवहार्य परियोजनाओं में पूंजी फंसा सकने वाले पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय, व्यवहार्य परियोजनाओं को पुनर्जीवित करके उनके परिसमापन को रोकना है।