UAPA 1967 Amendment Act 2019 Explained

The Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967 was amended in 2019 to empower the government to do what?

Correct Answer Explanation

The 2019 amendment to the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) of 1967 was a significant change. It granted the central government the authority to designate specific individuals as terrorists. Before this amendment, only organizations could be officially designated as terrorist organizations under the act. This change allowed the government to take action against individuals involved in terrorism, even if they were not part of a banned group.

Incorrect Options Analysis

• Ban political parties: While the government has powers to regulate political parties, the UAPA amendment of 2019 was not focused on this. Banning political parties is typically addressed under other laws like the Representation of the People Act.
• Conduct raids without a warrant: The UAPA already contains provisions for search and seizure. While the 2019 amendment did expand the powers of investigating officers, its main and most debated feature was the designation of individuals as terrorists, not introducing warrantless raids.
• Censor media content: Media censorship is generally governed by laws like the Information Technology (IT) Act and other media-specific regulations, not the UAPA.

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 में 2019 में सरकार को क्या करने का अधिकार देने के लिए संशोधन किया गया था?

सही उत्तर की व्याख्या

1967 के गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) में 2019 का संशोधन एक महत्वपूर्ण बदलाव था। इसने केंद्र सरकार को विशिष्ट व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार दिया। इस संशोधन से पहले, इस अधिनियम के तहत केवल संगठनों को ही आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया जा सकता था। इस बदलाव ने सरकार को आतंकवाद में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दी, भले ही वे किसी प्रतिबंधित समूह का हिस्सा न हों।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाना: हालांकि सरकार के पास राजनीतिक दलों को विनियमित करने की शक्तियां हैं, लेकिन 2019 का UAPA संशोधन इस पर केंद्रित नहीं था। राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाना आमतौर पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जैसे अन्य कानूनों के तहत संबोधित किया जाता है।
• बिना वारंट के छापे मारना: UAPA में पहले से ही तलाशी और जब्ती के प्रावधान हैं। जबकि 2019 के संशोधन ने जांच अधिकारियों की शक्तियों का विस्तार किया, इसकी मुख्य और सबसे चर्चित विशेषता व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करना था, न कि बिना वारंट के छापे मारना।
• मीडिया सामग्री को सेंसर करना: मीडिया सेंसरशिप आम तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम और अन्य मीडिया-विशिष्ट विनियमों जैसे कानूनों द्वारा शासित होती है, न कि UAPA द्वारा।