Unlisted Company Mergers: NCLT Approval Required

The merger of two or more unlisted companies in India requires approval from which primary authority?

Correct Answer Explanation

Under the Companies Act, 2013, the National Company Law Tribunal (NCLT) is the designated adjudicating authority for all corporate restructuring matters, including mergers, amalgamations, and demergers. Any scheme of arrangement or merger involving unlisted companies (or listed and unlisted companies) must be filed with and approved by the NCLT to be legally effective. The NCLT examines the scheme to ensure it is fair, just, and not against the public interest.

Incorrect Options Analysis

• The Reserve Bank of India (RBI): The RBI is India's central bank and primarily regulates the banking and financial sector. It is not the primary authority for approving non-banking corporate mergers.
• The Securities and Exchange Board of India (SEBI): SEBI is the capital markets regulator. Its approval is crucial for mergers involving listed companies to protect shareholder interests, but the NCLT is the primary judicial body for all company mergers.
• The Competition Commission of India (CCI): The CCI's role is to prevent practices that have an adverse effect on competition in India. Mergers and acquisitions that cross a certain financial threshold require CCI approval, but this is separate from the corporate law approval granted by the NCLT.

भारत में दो या दो से अधिक असूचीबद्ध कंपनियों के विलय के लिए किस प्राथमिक प्राधिकरण से अनुमोदन की आवश्यकता होती है?

सही उत्तर की व्याख्या

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) विलय, समामेलन और डिमर्जर सहित सभी कॉर्पोरेट पुनर्गठन मामलों के लिए नामित निर्णायक प्राधिकरण है। असूचीबद्ध कंपनियों (या सूचीबद्ध और असूचीबद्ध कंपनियों) से जुड़ी किसी भी व्यवस्था या विलय की योजना को कानूनी रूप से प्रभावी होने के लिए एनसीएलटी के पास दायर और अनुमोदित किया जाना चाहिए। एनसीएलटी यह सुनिश्चित करने के लिए योजना की जांच करता है कि यह निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और जनहित के विरुद्ध नहीं है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और मुख्य रूप से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रित करता है। यह गैर-बैंकिंग कॉर्पोरेट विलय को मंजूरी देने वाला प्राथमिक प्राधिकरण नहीं है।
• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI): सेबी पूंजी बाजार का नियामक है। शेयरधारक हितों की रक्षा के लिए सूचीबद्ध कंपनियों से जुड़े विलय के लिए इसकी मंजूरी महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी कंपनी विलय के लिए एनसीएलटी प्राथमिक न्यायिक निकाय है।
• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI): सीसीआई की भूमिका भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना है। एक निश्चित वित्तीय सीमा को पार करने वाले विलय और अधिग्रहण के लिए सीसीआई की मंजूरी की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एनसीएलटी द्वारा दी गई कंपनी कानून की मंजूरी से अलग है।