Urban Flood Risk Management Programme Cost Ratio

In the Urban Flood Risk Management Programme, what is the cost-sharing ratio between the Centre and the State?

Correct Answer Explanation

The funding model for the Urban Flood Risk Management Programme is structured with a significant contribution from the Central Government. The cost-sharing ratio is 90:10, meaning the Centre provides 90% of the project's cost, while the respective State Government is responsible for the remaining 10%. This funding pattern is established based on the guidelines of the National Disaster Management Fund (NDMF), which aims to assist states in financing disaster mitigation and response efforts.

Incorrect Options Analysis

• 50:50: This ratio is used for some centrally sponsored schemes, but not for this specific disaster management program.
• 75:25: This is another common funding pattern for central schemes, but it does not apply to the Urban Flood Risk Management Programme under NDMF guidelines.
• 60:40: This ratio is often seen in many other centrally sponsored schemes, but the Urban Flood Risk Management Programme follows the 90:10 pattern to provide greater central assistance for this critical area.

शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम में, केंद्र और राज्य के बीच लागत-साझाकरण का अनुपात क्या है?

सही उत्तर की व्याख्या

शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (Urban Flood Risk Management Programme) के लिए फंडिंग मॉडल केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण योगदान के साथ संरचित है। लागत-साझाकरण का अनुपात (cost-sharing ratio) 90:10 है, जिसका अर्थ है कि केंद्र परियोजना की लागत का 90% प्रदान करता है, जबकि संबंधित राज्य सरकार शेष 10% के लिए जिम्मेदार है। यह फंडिंग पैटर्न राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष (NDMF) के दिशानिर्देशों के आधार पर स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य आपदा शमन और प्रतिक्रिया प्रयासों के वित्तपोषण में राज्यों की सहायता करना है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• 50:50: इस अनुपात का उपयोग कुछ केंद्र प्रायोजित योजनाओं (centrally sponsored schemes) के लिए किया जाता है, लेकिन इस विशिष्ट आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के लिए नहीं।
• 75:25: यह केंद्रीय योजनाओं के लिए एक और सामान्य फंडिंग पैटर्न है, लेकिन यह NDMF दिशानिर्देशों के तहत शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम पर लागू नहीं होता है।
• 60:40: यह अनुपात अक्सर कई अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं में देखा जाता है, लेकिन शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए अधिक केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए 90:10 पैटर्न का पालन करता है।