Urban Flood Risk Management Programme Funding

The funding pattern for the Urban Flood Risk Management Programme involves a cost-sharing ratio between the Centre and States of:

Correct Answer Explanation

The Urban Flood Risk Management Programme is a centrally sponsored scheme designed to mitigate flood risks in urban areas. The funding for this program follows the guidelines of the National Disaster Management Fund (NDMF). Under this arrangement, there is a specific cost-sharing ratio where the Central Government bears the majority of the financial burden, contributing 90% of the project costs. The respective State Government is responsible for contributing the remaining 10%. This high central contribution aims to incentivize and enable states to undertake crucial flood management projects.

Incorrect Options Analysis

• 75:25: This ratio is common for many centrally sponsored schemes, particularly for general category states, but it does not apply to this specific programme.
• 60:40: This ratio is also used in some central schemes but is not the correct one for the Urban Flood Risk Management Programme.
• 50:50: This represents an equal cost-sharing arrangement, which is not the model adopted for this particular disaster management initiative.

शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के लिए वित्त पोषण पैटर्न में केंद्र और राज्यों के बीच लागत-साझाकरण का अनुपात क्या है:

Correct Answer Explanation

शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (Urban Flood Risk Management Programme) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए फंडिंग राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष (NDMF) के दिशानिर्देशों का पालन करती है। इस व्यवस्था के तहत, एक विशिष्ट लागत-साझाकरण अनुपात (cost-sharing ratio) है जिसमें केंद्र सरकार अधिकांश वित्तीय बोझ उठाती है, जो परियोजना लागत का 90% योगदान करती है। संबंधित राज्य सरकार शेष 10% का योगदान करने के लिए जिम्मेदार है। इस उच्च केंद्रीय योगदान का उद्देश्य राज्यों को महत्वपूर्ण बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना और सक्षम बनाना है।

Incorrect Options Analysis

• 75:25: यह अनुपात कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए आम है, विशेष रूप से सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए, लेकिन यह इस विशिष्ट कार्यक्रम पर लागू नहीं होता है।
• 60:40: इस अनुपात का उपयोग कुछ केंद्रीय योजनाओं में भी किया जाता है लेकिन यह शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के लिए सही नहीं है।
• 50:50: यह एक समान लागत-साझाकरण व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जो इस विशेष आपदा प्रबंधन पहल के लिए अपनाया गया मॉडल नहीं है।