Visakhapatnam Declaration on e-Governance Explained
Visakhapatnam Declaration on e-Governance Explained
The Visakhapatnam Declaration, recently adopted at the 28th National Conference on e-Governance, emphasizes which of the following?
- Reducing digital services
- A whole-of-government approach
- Paper-based governance
- Limiting use of AI
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The Visakhapatnam Declaration, adopted at the 28th National Conference on e-Governance, calls for a "whole-of-government" approach. This approach aims to integrate various government departments and agencies to provide seamless, citizen-centric services. The declaration's core vision is to foster inclusive and transparent governance by leveraging digital competencies and data-driven frameworks, aligning with the goal of 'Minimum Government, Maximum Governance'.
Incorrect Options Analysis
- Reducing digital services: This is incorrect. The declaration advocates for expanding and enhancing digital services.
- Paper-based governance: This is incorrect. The focus is entirely on e-Governance, which is the opposite of paper-based systems.
- Limiting use of AI: This is incorrect. The declaration explicitly promotes the adoption of modern technologies like AI, ML, and Blockchain to improve citizen services.
ई-गवर्नेंस पर विशाखापत्तनम घोषणा की व्याख्या
हाल ही में ई-गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनाई गई विशाखापत्तनम घोषणा (Visakhapatnam Declaration) में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया है?
- डिजिटल सेवाओं को कम करना
- संपूर्ण-सरकार का दृष्टिकोण (A whole-of-government approach)
- कागज-आधारित शासन
- एआई (AI) के उपयोग को सीमित करना
Explanation in Hindi
सही उत्तर की व्याख्या
ई-गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनाई गई विशाखापत्तनम घोषणा, एक "संपूर्ण-सरकार के दृष्टिकोण" (whole-of-government approach) का आह्वान करती है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य निर्बाध, नागरिक-केंद्रित सेवाएं (citizen-centric services) प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों को एकीकृत करना है। घोषणा का मुख्य दृष्टिकोण 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' (Minimum Government, Maximum Governance) के लक्ष्य के अनुरूप, डिजिटल दक्षताओं और डेटा-संचालित ढांचे का लाभ उठाकर समावेशी और पारदर्शी शासन को बढ़ावा देना है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- डिजिटल सेवाओं को कम करना: यह गलत है। घोषणा डिजिटल सेवाओं के विस्तार और उन्हें बढ़ाने की वकालत करती है।
- कागज-आधारित शासन: यह गलत है। इसका पूरा ध्यान ई-गवर्नेंस पर है, जो कागज-आधारित प्रणालियों के विपरीत है।
- एआई (AI) के उपयोग को सीमित करना: यह गलत है। घोषणा नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए AI, ML और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने को स्पष्ट रूप से बढ़ावा देती है।