Wildlife Protection Act: Schedule I Animal Translocation

Under the Wildlife (Protection) Act, 1972, prior permission for the translocation of a Schedule I animal must be obtained from:

Correct Answer Explanation

According to Section 12 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, special purposes like education, scientific research, scientific management, etc., may require activities such as hunting or translocation of wild animals. For animals listed under Schedule I, which are afforded the highest degree of protection (e.g., tigers, elephants, lions), obtaining prior permission from the Central Government is mandatory for any such translocation. For any other wild animal (not in Schedule I), this permission can be granted by the Chief Wild Life Warden of the State.

Incorrect Options Analysis

• The District Collector of the destination district: The District Collector does not have the authority to grant permission for the translocation of Schedule I animals under this Act.
• The State Government's Forest Department only: The state's Chief Wild Life Warden can grant permission for animals other than those in Schedule I. For Schedule I animals, the central government's approval is essential.
• The National Board for Wildlife: The National Board for Wildlife (NBWL) is an advisory body and has a significant role in wildlife conservation policy, but the statutory authority for granting this specific permission rests with the Central Government as per Section 12 of the Act.

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत, अनुसूची I के जानवर के स्थानांतरण के लिए पूर्व अनुमति किससे प्राप्त की जानी चाहिए:

सही उत्तर की व्याख्या

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 12 के अनुसार, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रबंधन आदि जैसे विशेष उद्देश्यों के लिए जंगली जानवरों के शिकार या स्थानांतरण जैसी गतिविधियों की आवश्यकता हो सकती है। अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध जानवरों के लिए, जिन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है (जैसे, बाघ, हाथी, शेर), ऐसे किसी भी स्थानांतरण के लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। किसी भी अन्य जंगली जानवर (अनुसूची I में नहीं) के लिए, यह अनुमति राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा दी जा सकती है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• गंतव्य जिले के जिला कलेक्टर से: जिला कलेक्टर के पास इस अधिनियम के तहत अनुसूची I के जानवरों के स्थानांतरण की अनुमति देने का अधिकार नहीं है।
• केवल राज्य सरकार के वन विभाग से: राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन अनुसूची I के अलावा अन्य जानवरों के लिए अनुमति दे सकते हैं। अनुसूची I के जानवरों के लिए, केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक है।
• राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से: राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) एक सलाहकार निकाय है और वन्यजीव संरक्षण नीति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इस विशिष्ट अनुमति को प्रदान करने का वैधानिक अधिकार अधिनियम की धारा 12 के अनुसार केंद्र सरकार के पास है।