Women-led Development & Tirupati Resolution

Regarding "Women-led Development" in India, which of the following statements is/are correct based on the Tirupati Resolution?

Select the correct answer using the code given below:

Correct Answer Explanation

Only statement 1 is correct. The Tirupati Resolution, adopted at the first National Conference of Parliamentary & Legislative Committees on Women Empowerment, is a significant step towards reinforcing women-led development. A key recommendation of the resolution is to apply a 'gender lens' across all aspects of governance. This means evaluating policies and programs for their differential impact on women. It also calls for institutionalizing gender-responsive budgeting to ensure adequate financial allocation for women-centric schemes.

Incorrect Options Analysis

• Statement 2 is incorrect: While India has a high percentage (43%) of female graduates in STEMM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Medicine) fields, their representation in the STEM workforce is 27% according to the World Bank, not 14%. The 14% figure often refers to the representation of women Members of Parliament in India.
• Statement 3 is incorrect: The Nari Shakti Vandan Adhiniyam, 2023 (106th Constitutional Amendment Act), reserves one-third (33%) of the seats for women in the Lok Sabha (House of the People) and the State Legislative Assemblies. Reservation for women in local government institutions (Panchayats and Municipalities) was enacted much earlier through the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts of 1992.

भारत में "महिला-नीत विकास" के संबंध में, तिरुपति संकल्प के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सही उत्तर की व्याख्या

केवल कथन 1 सही है। महिला सशक्तिकरण पर संसदीय और विधायी समितियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनाए गए तिरुपति संकल्प, महिला-नीत विकास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संकल्प की एक प्रमुख सिफारिश शासन के सभी पहलुओं में 'लैंगिक दृष्टिकोण' लागू करना है। इसका अर्थ है महिलाओं पर उनके विभेदक प्रभाव के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना। यह महिला-केंद्रित योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन सुनिश्चित करने के लिए लिंग-उत्तरदायी बजट को संस्थागत बनाने का भी आह्वान करता है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• कथन 2 गलत है: जबकि भारत में STEMM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा) क्षेत्रों में महिला स्नातकों का उच्च प्रतिशत (43%) है, विश्व बैंक के अनुसार STEM कार्यबल में उनका प्रतिनिधित्व 27% है, न कि 14%। 14% का आंकड़ा अक्सर भारत में महिला संसद सदस्यों के प्रतिनिधित्व को संदर्भित करता है।
• कथन 3 गलत है: नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम), लोकसभा (जनता का सदन) और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करता है। स्थानीय सरकारी संस्थानों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) में महिलाओं के लिए आरक्षण बहुत पहले 1992 के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों के माध्यम से लागू किया गया था।