WTO’s Special & Differential Treatment Provisions
WTO’s Special & Differential Treatment Provisions
The 'Special & Differential Treatment' (S&DT) provisions at the WTO are intended to:
- Allow all member nations to impose tariffs on luxury goods.
- Give developed countries special rights to protect their agricultural sector.
- Give developing and Least Developed Countries special rights and more favourable treatment.
- Standardize trade policies across all member nations, eliminating all special provisions.
Explanation in English
Correct Answer Explanation
Special & Differential Treatment (S&DT) provisions are a cornerstone of the WTO framework. They are designed to support developing and least-developed countries (LDCs) by granting them special rights and allowing other WTO members to treat them more favourably. These provisions can include longer time periods for implementing agreements and commitments or measures to increase trading opportunities for these countries. However, their continuation is a point of debate, with some developed nations arguing for them to be phased out.
Incorrect Options Analysis
- (a) This is incorrect. S&DT is not about tariffs on luxury goods, but about supporting developing nations.
- (b) This is the opposite of the intent. S&DT aims to benefit developing and least-developed countries, not developed ones.
- (d) This is contrary to the purpose of S&DT. These provisions are designed to offer differentiated treatment, not standardization.
WTO के विशेष और विभेदक उपचार प्रावधान
WTO में 'विशेष और विभेदक उपचार' (S&DT) प्रावधानों का उद्देश्य है:
- सभी सदस्य राष्ट्रों को विलासिता के सामानों पर शुल्क लगाने की अनुमति देना।
- विकसित देशों को अपने कृषि क्षेत्र की रक्षा के लिए विशेष अधिकार देना।
- विकासशील और अल्पविकसित देशों को विशेष अधिकार और अधिक अनुकूल व्यवहार देना।
- सभी विशेष प्रावधानों को समाप्त करते हुए, सभी सदस्य राष्ट्रों में व्यापार नीतियों का मानकीकरण करना।
Explanation in Hindi
सही उत्तर स्पष्टीकरण
विशेष और विभेदक उपचार (एस एंड डीटी) प्रावधान डब्ल्यूटीओ ढांचे की आधारशिला हैं। वे विकासशील और अल्पविकसित देशों (एलडीसी) को विशेष अधिकार प्रदान करके और अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों को उनके साथ अधिक अनुकूल व्यवहार करने की अनुमति देकर उनका समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन प्रावधानों में समझौतों और प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए लंबी समय अवधि या इन देशों के लिए व्यापारिक अवसरों को बढ़ाने के उपाय शामिल हो सकते हैं। हालाँकि, उनका जारी रहना बहस का विषय है, कुछ विकसित राष्ट्रों का तर्क है कि उन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाए।
गलत विकल्प विश्लेषण
- (a) यह गलत है। एस एंड डीटी विलासिता के सामानों पर टैरिफ के बारे में नहीं है, बल्कि विकासशील देशों का समर्थन करने के बारे में है।
- (b) यह इरादे के विपरीत है। एस एंड डीटी का उद्देश्य विकसित देशों को नहीं, बल्कि विकासशील और अल्पविकसित देशों को लाभ पहुंचाना है।
- (d) यह एस एंड डीटी के उद्देश्य के विपरीत है। ये प्रावधान मानकीकरण नहीं, बल्कि विभेदित उपचार प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
